धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको महत्वपूर्ण कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा एमालेको समर्थनमा २०८१ साउन २० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा ३५ बुँदे उपलब्धिहरू घोषणा गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुख्यमन्त्री शाहले एक वर्षे कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहले सरकार सञ्चालनका क्रममा अनेक चुनौती र कठिनाइहरूका बीच पनि ७०.२२ प्रतिशत खर्च कार्यान्वयन गर्न सफल भएको दाबी गर्दै यो प्रदेश सरकारको हालसम्मकै उच्च वित्तीय प्रगति भएको बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी ५१.६ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै देशभर पहिलो स्थान हासिल गरेको समेत प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘साक्षर नेपाल’ अवधारणापत्र लागू गरेपछि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका औसत ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको दाबी गर्दै सुदूरपश्चिमलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ। नौ वटै जिल्लाको साक्षरता दर ९५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको जनाइएको छ । बाजुरामा साक्षरता दर ९७.३१ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ भने डडेल्धुरामा ९८.८ प्रतिशत रहेको छ ।

एक वर्षको अवधिमा ३५५ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको जनाइएको छ, जसमा १०६ किलोमिटर कालोपत्रे, १०३ किलोमिटर ग्राभेल र १४६ किलोमिटर कच्ची सडक रहेको छ । सिँचाइ प्रणालीबाट १६२८ हेक्टर जमिनमा नयाँ सुविधा थपिएको र १३ हजार ९४७ हेक्टरमा मर्मत गरिएको उल्लेख छ। बाढीबाट बस्ती र खेत जोगाउन २७ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

खानेपानीका क्षेत्रमा ८४१ इन्टेक जडान, ५१६ पोखरी निर्माण, २१३३ किलोमिटर पाइपलाइन जडान र ११,९३९ निजी धारा स्थापनासँगै एक लाख तीन हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा खानेपानी सेवा विस्तार गरिएको छ । आइडिए परियोजनाअन्तर्गत कैलाली र डोटीका चार स्थानीय तहमा झन्डै १३ अर्बको लागतमा खानेपानी आयोजना सुरु गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको विवरण अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा १,१८७ जनालाई निःशुल्क रगत सेवा, ६४५ जनालाई उपचार सहायता प्रदान गरिएको छ । २२ हजार जनाको क्षयरोग परीक्षण, एक लाख ४६ हजार किशोरीलाई एचपीभी खोप, ११ हजार महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, १४ हजारमा नसर्ने रोग स्क्रिनिङ र ४,३९७ जनामा सिकलसेल तथा थालेसिमिया परीक्षण गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा १५१ जना कृषकलाई ९७ लाख अनुदान दिइएको र त्यसबाट थप २३ करोड लगानी जुटाइएको छ। १५४७ साना सिँचाइ योजना सम्पन्न गरिएर ३७८ हेक्टर जमिनमा सुविधा विस्तार गरिएको छ। पशुपालनमा १६ लाख २९ हजारभन्दा बढी बाख्रा, गाई, भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान, एक लाख ३२ हजार पशुपन्छीलाई उपचार तथा दुई लाख ६७ हजारमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

अछामको बयलपाटा, कैलालीको लम्कीचुहा र डडेल्धुराको जोगबुढा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रदेशभित्र १,९६४ नयाँ उद्योग दर्ता गरिएको छ भने ११० उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण र ९५६ जनालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिएको छ। डुडेझाडी औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रादेशिक स्तरमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिएको छ।

एक वर्षको अवधिमा १४ लाख ४७ हजार बिरुवा उत्पादन भई १२२ हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको, १९ वटा वन समुदायमा हस्तान्तरण, ३५ हेक्टरमा जडिबुटी खेती विस्तार, १६ लाख घनमिटर काठ उत्पादन र त्यसमध्ये ३९ हजार घनमिटर काठ स्थानीयलाई वितरण गरिएको उल्लेख छ। वन क्षेत्रमा १ लाख ७४ हजार श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भएको जनाइएको छ।

वन्यजन्तु मानव द्वन्द्वबाट पीडित ४५६ जनालाई १ करोड २९ लाख राहत वितरण गरिएको छ भने बझाङ र बाजुरामा जलवायु उत्थानशील आयोजना सुरु गरिएको छ, जसमा एसियाली विकास बैंकबाट ३० मिलियन डलरको सहयोग प्राप्त भएको छ। प्रदेशभित्र ३१ स्थानमा धार्मिक मठमन्दिर, ९ पर्यटकीय पार्क र ९ ताल संरक्षण गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक दशक घोषणा गर्दै अवधारणापत्र तयार पारिरहेको जनाएको छ। लागू औषध र साइबर सुरक्षाबारे सचेतना कार्यक्रम विद्यालय र समुदायमा सञ्चालन गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा समेत निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायसँग सहकार्य गर्दै राहत तथा बीमा कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताए। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै योजनामा पारदर्शिता, स्थानीय तहमा साना आयोजना हस्तान्तरण र उपभोक्ता समिति नचलाउने नीति लिइएको स्पष्ट पारे।

मुख्यमन्त्रीले आगामी मंसीर १ र २ गते धनगढीमा हुने लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारी तीव्र भएको जनाउँदै, त्यसका लागि भारत भ्रमण, कुटनीतिक समन्वय र विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगको संवाद प्रभावकारी भएको बताए। एसियाली विकास बैंकले पाँचवटा सम्भाव्य परियोजनामा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको र सम्मेलन सफल बनाउन लागत साझेदारीको प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरियो।

अन्त्यमा मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सुशासनयुक्त, समृद्ध र विकसित प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर खटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।